छावनी परिषद कार्यालय, रानीखेत


जिला अल्मोड़ा,

पिन कोड 263645 उत्तराखण्ड


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समितियाँ एवं उपसमितियाँ

1. सिविल क्षेत्र समिति

2. आर्थिक समिति

3. कर निर्धारक समिति

4. सार्वजनिक निर्माण समिति

5. सफाई समिति

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क्रियान्वयन अधिनियम

रानीखेत कैन्ट बोर्ड के कार्य के क्रियान्वयन हेतु कैन्टोनमैन्ट एक्ट 1924 के सैक्षन 44 के अन्तर्गत अधिनियम पारित किय गये।

1. कैन्टोनमैन्ट बोर्ड की दो प्रकार की बैठकें होती हैं

(क) सामान्य बैठक एंव (ब) विषेष बैठक

2. सामान्यतया प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होती है जबकि विषेष बैठक अध्यक्ष द्वारा आवष्यकतानुसार बुलाई जा सकती है अथवा कम से कम एक चैथाई सदस्य लिखित रूप में विषेष बैठक हेतु मांग कर रहे हों।

3. कैन्ट बोर्ड सभी बैठकें सामान्य अथवा विषेष, छावनी कार्यालय में ही सम्पन्न होती हैं।

4. प्रत्येक बैठक सामान्य अथवा विषेष की दिनांक तथा समय का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाता है अथवा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखकर बैठक का समय तथा दिनांक निर्धारित किया जाता है।

5. प्रत्येक बैठक का एक लिखित नोटिस जिसमें बैठक का स्थान दिनांक तथा समय अंकित हो तथा अधिषासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, सभी सदस्यों को प्रेषित किया जाता है इस नोटिस को कमान के आदेषों में भी प्रकाषित किया जाता है।

6. प्रत्येक नोटिस, वह सामान्य अथवा विषेष किसी भी बैठक से सम्बन्धित हो, में बैठक के विचारार्थ बिन्दुओं का व्यौरा, जिसे कि बैठक का एजेण्डा कहते हैं, वर्णित होना चाहिए।

7. कैन्ट एक्ट 1924 के सैक्षन 38 के प्रावधानों के अनुसार कुछ विषेष परिस्थ्तिियों में, जो कि वहाँ पर वर्णित है, कम से कम 07 दिनों से पूर्व नोटिस दिया जाना आवष्यक है। नोटिस तथा बैठक के एजेण्डे को प्रत्येक सदस्य तक कम से कम

(अ) चार पूर्ण दिन किसी भी सामान्य बैठक की तिथि निर्धारित होने से पूर्व एवं

(ब) किसी भी विषेष बैठक के दिन तथा समय निष्चित होने के 24 घण्टे पूर्व

8. यदि यह आवष्यक महसूस हो कि सामान्य अथवा विषेष बैठक को स्थगित किये जाने की आवष्यकता है, अध्यक्ष्य स्थगन के समय पर ही स्थगित बठक के नये स्थान, दिवस तथा समय की घोषणा करता है तथा इस हेतु किसी नये नोटिस को दिये जाने की आवष्यकता नही होती है। केवल उन सदस्यों को शाघ्रातिषीघ्र नोटिस भेज दिया जाता है जो कि स्थगित बैठक में उपस्थित न हो पाये हों, बषर्ते कि यह अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के लिए आकस्मिक परिस्थितियों में न्यायपूर्ण हो कि उन्हे नोटिस के अनुसार निर्धारित स्थान दिवस तथा समय को परिवर्तित करना पड़े।

9. आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर अधिषासी अधिकारी के पास कैन्ट बोर्ड आफिस में सामान्य तथा विषेष बैठक के तीन दिवस पूर्व पूर्ण तैयारी होनी चाहिए तथा वे सभी दस्तावेज जो कि बैठक की कार्यवाही के एजेण्डे से सम्बन्धित हो तथा गोपनीय न हो, सदस्यों सदस्यों को उपलब्ध करवाये जाने चाहिए जिससे वे बैठक से पूर्व उन बिन्दुओं को भलिभाँति समझ सकें। कोई भी फाईल कार्यालय से बाहर संचारित नहीं की जायेगी।

10. प्रत्येक बैठक के व्यौरे की प्रतिलिपि सामान्यता सभी सदस्यों को अगली बैठक के पूर्व ही उपलब्ध करायी जानी चाहिए तथा उन बिन्दुओं को कैन्ट एक्ट के सैक्षन 41 के तहत व्यवस्थित रखना चाहिए।

11. बोर्ड की कार्यवाही का संचालन तथा उसका रिकार्ड अंगे्रजी भाषा में किया जाना चाहिए बषर्ते कि सदस्य अंग्रेजी भाषा में स्वयं को अभिव्यक्त करने में सक्षम न हो तो वे अपनी स्थानीय भाषा में ही बैठक को सम्बोधित कर सकते हैं इस स्थिति में अधिषासी अधिकारी स्वयं अथवा किसी चयनित सदस्य द्वारा उस सदस्य के बिन्दुओं कों अंग्रेजी भाषा में सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। केवल उस स्थिति में जबकि अध्यक्ष की अनुमति से कोई सदस्य लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हो, किसी भी सदस्य को लिखित रूप में अपनी बात प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए।

12. अध्यक्ष ही बैठक में प्रस्तुत बिन्दुओं के क्रम तथा कार्यवाही को निर्धारित करता है तथा उसका निर्णय अन्तिम निर्णय होता है किन्तु अध्यक्ष को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह किसी ऐसे मुद्दे को जो कि बोर्ड के सम्मुख उचित रूप में प्रस्तुत किया गया हो, पर मनन न करें।

13. (अ) बैठक में प्रस्तु प्रत्येक बिन्दु प्रस्ताव अथवा संषोधन के पक्ष अथवा विपक्ष दोनों स्थितियों में मतदान करवाया जाय।

(ब) प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है कि वह मतदान से स्वयं को बिना कोई कारण दिये अलग रख सकता है।

14. जब तक कि किसी सदस्य द्वारा, जो कि बैठक में उपस्थित हो, मतदान की मांग नहीं की जाती, अध्यक्ष द्वारा किसी भी बिन्दु, प्रस्ताव अथवा संषोधन के पास अथवा फेल होने की घोषणा एक मान्य प्रमाण होगा तथा वह बिन्दु उस कार्यवाही हेतु लागू माना जायेगा। मतदान की स्थिति में सामान्यतः हाथ उठाकर अपना मत दिया जायेगा, किन्तु विषेष परिस्थितियों में, यदि अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य चाहे तो मतदान पत्र का उपयोग किया जा सकता है तथा इस मतदान के परिणामस्वरूप अध्यक्ष द्वारा की गयी घोषणा को ही बोर्ड का प्रस्ताव माना जायेगा।

15. किसी एक बैठक मे किसी एक मुद्दे का निपटारा हो जाने के बाद, उस मुद्दे से सम्बन्धित किसी भी प्रस्ताव पर दोबारा विचार नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्रस्ताव पारित होने के दिन से छः माह का समय न बीत जाये। केवल एक लिखित प्रार्थना पत्र या आधे सदस्यों की मांग के आधार पर ही उस मुद्दे पर पुनः विचार हो सकता है बषर्ते कि यह अधिनियम उन प्रष्नों से सम्बन्धित न हो जो कि पूर्व में ही बहस हेतु उठाये गये हों अथवा सरकार द्वारा उन पर आपत्ति उठाई गयी हो अथवा पूर्वी कमान के कमाण्डिंग इन चीफ आॅफिसर द्वारा वह मुद्दा उठाया गया हो।

16. सरकार का कोई उपस्थित अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जो कि बोर्ड का सदस्य न हो, सदस्यों के बहुमत की अनुमति तथा अध्यक्ष की अनुमति से, बैठक को सम्बोधित कर सकता है।

17. बोर्ड की सार्वजनिक मुहर अधिषासी अधिकारी के संरक्षण में रहेगी तथा इसका उपयोग सभी संविदा दस्तावेजों अन्य संलेखों तथा प्रसारकों में प्रयोग किया जायेगा।

18. बोर्ड का उपाध्यक्ष कर निर्धारण समिति का चेयरमैन होता है तथा इस समिति के अधिकतर सदस्यों की नियुक्ति या तो निर्वाचित सदस्यों में से अथवा छावनी क्षेत्र में निवास कर रहे नागरिकों अथवा दोनो से ही की जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय की अक्षमता अथवा अनुपस्थिति की अवस्था में, कर निर्धारण समिति की बैठक की अध्यक्षता हेतु सदस्य स्वंय में से किसी एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता हेतु नियुक्त कर सकते हैं।

19. परिषद पांच सदस्यीय अर्थिक समिति को नियुक्त करती है इन सदस्यों का निर्वाचन परिषद की एक बैठक में परिषद के सदस्यों के बीच से होता है इन पांच सदस्यों के अतिरिक्त बोर्ड के निर्वाचित सदस्य भी इस समिति का भाग होते हैं। बोर्ड उपाध्यक्ष, यदि इस समिति के सदस्य होते हैं तो वे इस समिति के चेयरमैन होते हैं यदि वे इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं तब बोर्ड समिति के चेयरमैन की नियुक्ति करता है।

20. प्रत्येक उस समिति का चेयरमैन जिसकी नियुक्ति कैन्ट एक्ट 1924 की सैक्षन 44 के सब सैक्षन (1) की धारा (2) अथवा सैक्षन 43-ए के आधार पर हुआ हो, को समान मतों स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।

अर्थिक समिति जिसका कि गठन कैन्ट एक्ट के सैक्षन (44) की अन्तर्गत हुआ हो के क्रियान्वयन सम्बन्धी अधिनियम में निम्न नियमों और कानूनों को निर्धारित किया गया है।

1. इस समिति के पाँच सदस्यों का निर्वाचन परिषद की एक बैठक में परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इन पाँच सदस्यों में से तीन सदस्य बोर्ड के निर्वाचित सदस्य होते हैं।

2. बोर्ड के उपाध्यक्ष यदि वे इस समिति के सदस्य होते है, तो वे इस समिति के प्रषासनिक चेयरमैन होते हैं। यदि वे इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं, तो बोर्ड चेयरमैन की नियुक्ति करता है।

3. समिति निम्न विषयों का संवहन करती है।

(क) बजट की तैयारी करना।

(ख) लेखा जोखा तथा संविदा को तैयार करना तथा कर निर्धारण करना।

इन विषयों को क्रियान्वयन बोर्ड की संस्तुति पर निर्भर करेगा।

4. अधिषासी अधिकारी द्वारा इस समिति के सदस्यों को बैठक की तारीख के तीन दिवस पूर्व बैठक की जानकारी प्रदान की जायेगी।

5. बैठक के क्रियान्वयन बिन्दुओं की एक पुस्तिका तैयार की जाती जायेगी जिसे बैठक के समाप्त होने से पूर्व चेयनमैन द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। कार्यवाही बिन्दुओं की एक प्रतिलिपि बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को प्रदान की जायेगी तथा इन बिन्दुओं को बोर्ड की अगली बैठक के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा तथा उन बिन्दुओं अथवा उनमें से किसी बिन्दु जिसे बोर्ड उचित समझे, पुष्टि कर सकता है, नकार सकता है अथवा पुनर्विचार हेतु कह सकता है।

6. कैन्ट बोर्ड समिति को ऐसे अन्य विषयों अथवा जाँच करने हेतु विषय तथा वृतान्त हेतु कह सकता है यदि बोर्ड इसे उचित समझे।

7. अध्यक्ष इस समिति का एक अतिरिक्त गैर शासकीय सदस्य होता है।

बाजार समिति (वर्तमान में सिविल एरिया समिति)

रानीखेत छावनी, जिसकी गठन कैन्ट एक्ट 1924 के सैक्षन 44 के अन्तर्गत हुआ हो, के क्रियान्वयन हेतु नियामक

1. बाजार समिति जिसका कि गठन कैन्ट एक्ट 1924 के सैक्षन 44 के अन्तर्गत हुआ हो तथा जिसका वर्तमान में 1936 में संषोधित एक्ट ग्ग्प्ट के सैक्षन 43-ए के सब सैक्षन (1) के अन्तर्गत गठन हुआ हो, हेतु निम्न नियम कानून निर्धारित किये गये हैं।

2. चेयरमैन उपाध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में में उपस्थिति सदस्यों में से किसी एक सदस्य को चेयरमैन नियुक्त किया जाता है।

3. बाजार समिति द्वरा निम्न विषयों का निपटारा किया जाता है तथा जिन्हे अन्तिम संस्तुति हेतु बोर्ड को सौंप जाता है।

(क) बाजार क्षेत्र (वर्तमान में सिविल क्षेत्र) की भूमि का प्रबन्धन।

(ख) बाजार क्षेत्र में भवन निर्माण सम्बन्धिी प्रार्थना पत्रों का प्रबन्धन।

(ग) बाजार क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों की षिक्षा का प्रबन्धन जिसमें लाइब्रेरी तथा अन्य षिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता करवाना सम्मिलित है।

(घ) बाजार क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबन्धन उदहरणार्थ औषधालय।

(ड़) बाजार क्षेंत्र में सार्वजनिक कार्य जैसे सड़कों की मरम्मत, नालियों का रख-रखाव, पानी की उपलब्धता, बिजली की व्यवस्था, सार्वजनिक भवनों की व्यवस्था, अग्निषमन बचाव हेतु व्यवस्था तथा सफाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाना सम्मिलित है।

(च) बाजार क्षेत्र में व्यवसायिक क्षेत्रों, बूचड़खानों, व्यवसाय तथा रोजगार के अवसर मुहैया करवाना सम्मिलित है जैसा कि कैन्ट एक्ट 1924 में अध्याय ग्प्प् में वर्णित है।

4. समिति की बैठकों के स्थान तथा समय का निर्धारण अधिषासी अधिकारी द्वारा सुनिष्चित किया जायेगा।

5. समिति की बैठक की जानकारी का नोटिस अधिषासी अधिकारी द्वारा बैठक के दिन से कम से कम तीन दिन पूर्व सदस्यों को दिया जायेगा।

6. गणपूर्ति के लिए कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

7. बैठक के क्रियान्वयन बिन्दुओं की एक पुस्तिका तैयार की जायेगी जिसे बैठक के समापन से पूर्व चेयरमैन द्वार हस्ताक्षरित किया जायेगा। कार्यवाही बिन्दुओं की एक प्रतिलिपि परिषद के प्रत्येक सदस्य को प्रदान की जायेगी तथा इन बिन्दुओं को बोर्ड की अगली बैठक के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा तथा उन बिन्दुओं अथवा उनमें से किसी बिन्दु जिसे बोर्ड उचित समझे पुष्टि कर सकता है, नकार सकता है अथवा पुनर्विचार हेतु कह सकता है।

सिविल एरिया समिति

1. बोर्ड की सहमति के आधार पर सिविल एरिया समिति निम्नलिखित मुद्दों का निर्वहन करती है।

(क) छावनी भूमि प्रषासनिक नियमों के अन्तर्गत सिविल एरिया क्षेत्र में भूमि का प्रबन्धन

(ख) सिविल क्षेत्र के नागरिकों के लिए षिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं को उपलब्ध करवाना जिसमें कि बजट उपलब्धता के अनुसार पुस्तकालय तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान सम्मिलित हैं।

(ग) सिविल एरिया क्षेत्र में बजट की उपलब्धता के अनुसार सार्वजनिक कार्य को करवाना जिसमंे सड़कों की मरम्मत, पानी निकासी की व्यवस्था, जल की उपलब्धता, विद्युतीकरण, सार्वजनिक भवनों की व्यवस्था, अग्निषमन व्यवस्था तथा सफाई व्यवस्था सम्मिलित है।

2. निम्न अधिकार पूर्ण रूप से सिविल एरिया समिति द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाते हैं।

(क) कैन्ट एक्ट 1924 के अन्तर्गत सैक्षन 179 से 185 तक सभी अधिकार।

(ख) कैन्ट एक्ट 1924 के अन्तर्गत सैक्षन 210 के सभी अधिकार केवल इस एक प्रतिबन्ध के साथ कि यदि स्वास्थ्य सम्बन्धी समिति की किसी सलाह से स्वास्थ्य अधिकारी असहमत हो तो तब उस मुद्दे को बोर्ड के सम्मुख निर्णय हेतु पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ग) कैन्ट एक्ट 1924 के अन्तर्गत सैक्षन 213 के अन्तर्गत सभी अधिकार।

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वेबसाइट अद्यतन 01/01/2017    आगंतुक   संख्या